प्रदूषण से निबटने के लिए आरोप प्रत्याारोप की राजनीति की बजाए सामंजस्य और सहयोग का रास्तान अपनाना जरुरी: प्रकाश जावड़ेकर


नई दिल्ली : इन इलेक्ट्रिक-वाहनों की आपूर्ति ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा की गई है। ईईएसएल सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड तथा पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है।इस उपक्रम के जरिये भारत सरकार वाहनों के उत्सर्जन में कमी लाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनी है। जावड़ेकर ने इस अवसर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लाभ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को कम करने का एक बेहतरीन, टिकाऊ और लाभकारी समाधान है।दिल्‍ली में प्रदूषण के लेकर हाल में की गई राजनीति और दोषारोपण पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में प्रदूषण के खिलाफ सबको एकजुट होकर काम करना। उन्‍होंने कहा , “केंद्र सरकार ने सभी पांच राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर  वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपाय खोजने का रास्‍ता दिखाया है ”। श्री जावड़ेकर ने प्रदूषण से निपटने के लिए आरोप प्रत्‍यारोप की राजनीति करने की बजाए तालमेल और सहयोग का रास्‍ता अपनाने की अपील की।केन्‍द्रीय मंत्री ने प्रदूषण मुक्त ई-वाहनों के चयन को प्रदूषण का मुकाबला करने की दिशा में सही कदम बताने के साथ ही अपने दैनिक काम काज के लिए ई-वाहन का इस्‍तेमाल करने की प्रतिबद्धता भी व्‍यकत की।  का उपयोग अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।ईईएसएल ने वस्‍तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्‍पादन करने के लिए थोक में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए मांग को बढ़ाया है। ये इलेक्ट्रिक वाहन विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा लीज पर लिए गए मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए ईईएसएल द्वारा सरकारी संस्थाओं को पट्टे पर / एकमुश्त खरीद के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं।ईएसएल ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी विभागों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।ईईएसएल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने शुरू कर दिए हैं।

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