लॉकडाउन में सभी गरीबों को मिले नि:शुल्क खाद्यान्न, जनता न हो परेशानी

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति तथा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गरीब को आगामी तीन माह तक उचित मूल्य राशन नि:शुल्क मिले, चाहे वह उचित मूल्य उपभोक्ता हो अथवा नहीं। बाहर से आए मजदूरों, गरीबों के लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लॉक डाउन के दौरान आमजन को कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा ध्यान प्रशासन रखे।बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव था, जो आज ठीक हो गया है। इसी प्रकार, जबलपुर में भी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, वहाँ कोरोना वायरस के 6 मरीज अब बिना ऑक्सीजन के सामान्य स्थिति में है। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर एवं जबलपुर में कोरोना मरीजों के ठीक हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कोरोना के बचाव एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्था प्रदेश में है। इससे लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।  मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन भी सभी को राशन का गेहूँ और चावल मुफ्त में प्राप्त हो। प्रदेश में गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था की जा रही है। आटा मिलों को उचित मूल्य पर गेहूँ कलेक्टर्स के माध्यम से दिलवाया जा रहा है। इससे कि आटे की कमी न रहे। केन्द्र सरकार की घोषणा अनुसार दाल भी दिलवाई जाएगी। खाद्यान्न प्राप्ति में गरीबों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक हेल्पडेस्क बनाई गई है, जिसका नंबर 1800 2332 797 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब जनता को राशन दिलवाने में जो व्यक्ति एवं सामाजिक संगठन मदद करना चाहते हैं, वे किस प्रकार मदद करें, इसके लिए भी समुचित व्यवस्था बनाई जाए।

अधिक दाम पर वस्तुएं बेचने पर सख्त कार्रवाई:       मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कहीं भी खाद्य सामग्री की कालाबाजारी ना हो तथा अधिक दामों पर इसे न बेचा जाए, नहीं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वस्तुओं के वाहनों को न रोका जाए, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित ना हो।

ऑन लाइन ईपास की व्यवस्था, मोबाइल एप:       मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पास जारी करने का सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से जिला प्रशासन ऑनलाइन पास जारी करेगा जो आवेदक को उसके मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य मदद के लिए मोबाइल एप तुरंत चालू कराएं। कॉल सेंटर नियमित रूप से कार्य करें तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए।

संपत्ति कर, किसान क्रेडिट आदि में 30 अप्रैल तक छूट : 10वीं – 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ाईं:       मुख्यमंत्री ने बताया कि संपत्ति कर, वृत्ति कर, किसान क्रेडिट कार्ड भुगतान तथा  स्कूल कॉलेजों कीफीस  भरने की तिथि भी  30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर गाईड लाइन की तिथि 30 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल की गई है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा आगे बढ़ाई जाएंगी  तथा  शेष कक्षाओं में  जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। 

 

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