मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जायेगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेगी। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिये राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी। उन्होंने कहा कि समाज में सभी वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर मिले इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री नाथ आज सागर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसानों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद विशाल जन समुदाय को सम्बोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि किसानों की खुशहाली और नौजवानों की तरक्की के लिए सरकार लगातार 70 दिनों से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पद सम्हालते ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान जैसी योजनाएँ लागू की।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृषि क्षेत्र पर आधारित 70 प्रतिशत लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम कृषि क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाए कि पूरे प्रदेश के विकास का नक्शा बदल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान है और उनको मेहनत से किए गए उत्पादन का वाजिब दाम मिले, यह हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में निवेश का एक नया विश्वास का वातावरण बना रहीं है। हमारा नौजवान विकसित मध्यप्रदेश का भविष्य है। निवेश के जरिए हम हर हाथ को काम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है पिछले सालों में मध्यप्रदेश में लगने वाले उद्योगों से अधिक उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर है। इन्हें पुनर्जीवित करने के‍लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है।

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